छत्तीसगढ़ में गृह विभाग में 6 हज़ार 85 पदों पर होगी नई भर्ती : डिप्टी सीएम विजय शर्मा बोले, ‘पिछली सरकार ने एसआई भर्ती रोक रखी थी, हमने नए पद सृजित किए’
रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में गृह, पंचायत, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, तकनीकी और रोजगार विभाग के बजट अनुदान पर चर्चा के दौरान उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने कई अहम घोषणाएँ कीं। सरकार ने पुलिस भर्ती में पारदर्शिता, गृह विभाग में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार, महिला सुरक्षा और नक्सल उन्मूलन पर ठोस योजनाओं का खाका पेश किया।
पुलिस भर्ती में पारदर्शिता, गड़बड़ियों पर सख्त कार्रवाई
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस विभाग में भर्ती को लेकर चिंताओं को दूर करने के लिए सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। बीते छह वर्षों से लंबित सब-इंस्पेक्टर (SI) भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और चयनित अभ्यर्थी ट्रेनिंग ले रहे हैं। कांस्टेबल के 5,967 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है, वहीं महिला होम गार्ड के लिए 1,715 पद निकाले गए हैं।
गृह विभाग को 10% ज्यादा बजट, 2,884 पुलिस आवास बनेंगे
गृह विभाग का बजट 10% बढ़ाया गया है और पूंजीगत व्यय में 104% वृद्धि की गई है। 2,884 नए पुलिस आवास बनाए जाएंगे और पहले से निर्मित आवासों की मरम्मत होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में विवेचकों के लिए 16 करोड़ रुपये की लागत से बैरक बनाए जाएंगे, जबकि ट्रांजिट हॉस्टल निर्माण के लिए 8 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
महिला सुरक्षा को प्राथमिकता, तीन नए महिला थाने
महिला सुरक्षा को लेकर सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं। तीन नए महिला थाने खोले जा रहे हैं, जिनके लिए 180 पदों का सृजन होगा। पांच नई चौकियों को थाना बनाया जाएगा। अभिव्यक्ति ऐप लॉन्च किया गया है, जिसमें महिलाओं के लिए SOS सुविधा उपलब्ध होगी।
नक्सलवाद पर निर्णायक प्रहार, 2026 तक खत्म करने का संकल्प
गृह मंत्री ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2026 तक नक्सलवाद समाप्त करने का संकल्प लिया है। बस्तर में 55 नए सुरक्षा कैंप स्थापित किए गए हैं, जिससे दूरदराज के गाँवों में विकास की रोशनी पहुँच रही है। 500 से अधिक मोबाइल टावर लगाए गए हैं और कई गाँवों में पहली बार सड़क, बिजली और राशन कार्ड जैसी सुविधाएँ पहुँच रही हैं।
बस्तर के हिंसा प्रभावित इलाकों में अमर बलिदानियों की मूर्तियाँ स्थापित की जाएँगी और ‘इलवद पंचायत अभियान’ शुरू किया जाएगा, जिसके तहत नक्सल-मुक्त गाँवों को 1 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
डिजिटल युग में साइबर सुरक्षा पर जोर, पांच नए साइबर थाने
डिजिटल लेन-देन के बढ़ते चलन के साथ साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए सरकार पाँच नए साइबर थाने खोल रही है। रायपुर में साइबर फोरेंसिक लैब बनकर तैयार हो चुकी है। हेल्पलाइन 1930 पर अब तक 23 लाख से ज्यादा कॉल साइबर अपराध रोकने के लिए आ चुके हैं।
बस्तर ओलंपिक और ‘बस्तर पांडुम’ से सांस्कृतिक पुनर्जागरण
बस्तर ओलंपिक में 1.25 लाख से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिनमें कई पूर्व नक्सली भी शामिल थे। 1 से 3 अप्रैल तक दंतेवाड़ा में ‘बस्तर पांडुम’ का आयोजन होगा, जिसमें देशभर से लोग बस्तर की संस्कृति और परंपराएँ देखने आएंगे।
21,277 करोड़ की अनुदान मांगें पारित
विधानसभा में गृह, पुलिस, जेल, पंचायत और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के लिए कुल 21,277 करोड़ रुपये से अधिक की अनुदान मांगें पारित की गईं। इसमें—
पुलिस विभाग: ₹8,237 करोड़
गृह विभाग: ₹141 करोड़
जेल विभाग: ₹278 करोड़
पंचायत एवं ग्रामीण विकास: ₹8,055 करोड़
त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाएँ: ₹4,025 करोड़
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी: ₹64 करोड़
तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार: ₹474 करोड़
सरकार के इन कदमों से छत्तीसगढ़ में सुरक्षा, विकास और महिला सशक्तिकरण को नई गति मिलेगी।
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