छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में शिक्षकों की तैनाती को प्रभावी बनाने के लिए युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत अब स्कूलों और शिक्षकों की संख्या का मूल्यांकन कर उन्हें जरूरत के अनुसार दोबारा व्यवस्थित किया जाएगा। इसी क्रम में सरकार ने 2,813 लेक्चरर्स और हेडमास्टर्स को प्रमोट कर प्राचार्य बना दिया है। जल्द ही इनकी पदस्थापना काउंसलिंग प्रक्रिया के माध्यम से की जाएगी।
लंबे समय से अटकी थी प्रमोशन प्रक्रिया
शिक्षा विभाग में यह प्रमोशन लंबे अंतराल के बाद हुआ है। पिछली बार स्कूल शिक्षा विभाग में 2016 और आदिम जाति कल्याण विभाग में 2013 में पदोन्नतियां की गई थीं। इसके बाद कई शिक्षक प्रमोशन का इंतजार करते हुए रिटायर हो गए। अब जाकर यह प्रक्रिया शुरू हुई है, जिससे हजारों शिक्षकों को लाभ मिला है।
प्रमोशन के आंकड़े
जारी आदेश के मुताबिक, ई संवर्ग के 1,478 और टी संवर्ग के 1,335 लेक्चरर्स को प्राचार्य के पद पर पदोन्नत किया गया है। इन सभी को हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों में रिक्त पदों पर तैनात किया जाएगा। वर्तमान में केवल प्रमोशन आदेश जारी हुआ है, पदस्थापना अगले सप्ताह काउंसलिंग से की जाएगी।
युक्तियुक्तकरण से पहले क्यों लिया गया यह फैसला?
शिक्षकों के स्थानांतरण और स्कूलों के विलय की प्रक्रिया के दौरान नेतृत्व की स्पष्टता बनाए रखने के लिए सरकार ने पहले उच्च स्तर के प्राचार्यों की नियुक्ति को प्राथमिकता दी है। इससे यह भी संकेत मिलता है कि सरकार स्कूल प्रबंधन को पहले सुदृढ़ कर बाकी प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहती है।
प्रमोशन के कई लाभ
-
स्कूलों के विलय के बाद खाली प्राचार्य पदों की पूर्ति होगी।
-
शिक्षकों की वर्षों पुरानी नाराजगी को कम करने की कोशिश।
-
प्रमोशन से नीचे के स्तर पर रिक्तियां बनेंगी, जिससे नई भर्तियों का रास्ता खुलेगा।
-
आने वाले समय में अन्य पदों पर भी पदोन्नति की संभावना।
B.Ed शिक्षकों का विवाद और बहाली
हाल ही में 2,621 बर्खास्त B.Ed प्रशिक्षित शिक्षकों को भी बहाल किया गया है। इन्हें सहायक शिक्षक विज्ञान (प्रयोगशाला) के पद पर समायोजित किया जाएगा। राज्य कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
हाईकोर्ट के निर्णय के अधीन रहेगा प्रमोशन
यह स्पष्ट किया गया है कि यह प्रमोशन आदेश छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में लंबित याचिकाओं के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा। साथ ही सूत्रों का कहना है कि व्याख्याताओं की अगली प्रमोशन लिस्ट भी तैयार हो चुकी है और जल्द ही उन्हें भी नई जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं।