बिलासपुर/रायपुर, 6 जून 2025
छत्तीसगढ़ में शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण (Rationalization) की प्रक्रिया को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। बिलासपुर समेत राज्यभर के शिक्षक संगठनों ने इसे घोर अनियमितता भरी प्रक्रिया बताते हुए विरोध तेज कर दिया है। "शिक्षा साझा मंच" ने 7 जून से राजधानी रायपुर में "पोल खोल अभियान" और फिर चरणबद्ध आंदोलन शुरू करने का एलान किया है।
चहेतों को बचाने और वरिष्ठों को हटाने का आरोप
शिक्षकों का आरोप है कि युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया पूरी तरह से अपारदर्शी रही और अधिकारियों ने मनमाने ढंग से फैसले लिए। वरिष्ठ शिक्षकों को जानबूझकर अतिशेष घोषित कर दिया गया, जबकि कम सेवा अवधि वाले या कथित रूप से "चहेते" शिक्षकों को बचा लिया गया। बिल्हा ब्लॉक के सिरगिट्टी और भरारी स्कूलों के उदाहरण देते हुए शिक्षक नेताओं ने बताया कि वहां उच्च संख्या के बावजूद सीनियर टीचरों को हटाया गया।
आत्मानंद स्कूलों के शिक्षकों को हटाने पर सवाल
स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालयों में पदस्थ शिक्षकों को भी अतिशेष सूची में डालकर हटाया गया है। शिक्षकों का कहना है कि ऐसा बिना किसी स्पष्ट कारण के किया गया, जिससे इन स्कूलों की शैक्षणिक गुणवत्ता प्रभावित होगी। रायगढ़ के पचपेड़ी में फिजिक्स की शिक्षिका जिज्ञासा स्वर्णकार को हटाया गया, जबकि विषय के अन्य दो शिक्षक पहले से दूसरे स्कूलों में पदस्थ हैं।
काउंसलिंग प्रक्रिया में भी अनदेखी
शिक्षकों का कहना है कि काउंसलिंग के दौरान की गई आपत्तियों और शिकायतों पर अधिकारियों ने कोई ध्यान नहीं दिया। न ही शिक्षकों को आवेदन की पावती दी गई और न ही अतिशेष सूची में हस्ताक्षर किए गए, जिससे कोर्ट में प्रमाण देना मुश्किल हो जाए। इससे शिक्षकों का आक्रोश और बढ़ गया है।
विसंगतियों की भरमार: छात्रों की संख्या ज्यादा, पद फिर भी रिक्त नहीं
मस्तूरी के प्राथमिक शाला मानिक चौरी में छात्र संख्या 318 होने के बावजूद एक भी रिक्त पद नहीं दर्शाया गया है, जबकि रहटाटोर में 171 छात्रों के लिए तीन रिक्त पद बताए गए हैं। इसी तरह रसायन, जीवविज्ञान और भौतिकी के एक ही विषय के कई शिक्षकों को यथावत रखा गया है, जो नियमों के विपरीत है।
23 शिक्षक संगठनों की एकजुटता
शिक्षा साझा मंच के प्रदेश संचालक संजय शर्मा ने बताया कि 23 शिक्षक संगठनों ने मिलकर यह मंच बनाया है। उन्होंने कहा कि जब शिक्षा विभाग से शिकायत की गई थी, तब भरोसा दिया गया था कि यदि गड़बड़ी पाई जाती है तो संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। लेकिन जब अतिशेष शिक्षकों की सूची सामने आई, तो हर जिले में बड़े पैमाने पर नियमों की अनदेखी दिखी।
चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान
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7 जून: रायपुर में पोल खोल अभियान
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10 जून: सभी जिलों में रैली
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13 जून: संभागीय कार्यालय का घेराव
प्रशासन की सफाई
इस पूरे मामले पर बिलासपुर कलेक्टर संजय अग्रवाल ने कहा कि युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया शासन के निर्देश पर पारदर्शी तरीके से की गई है। उन्होंने माना कि यदि कहीं कोई गड़बड़ी पाई गई, तो दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने यह भी कहा कि शिक्षक नगरीय क्षेत्रों में अधिक और दूरस्थ क्षेत्रों में कम थे, जिससे शिक्षा प्रभावित हो रही थी। इस प्रक्रिया से अब गांवों में गणित, रसायन और विज्ञान के शिक्षकों की उपलब्धता बढ़ेगी।