"भाटापार में स्वास्थ्य कर्मियों का अवैध क्लीनिक: सरकारी दवाओं से निजी इलाज जारी, प्रशासन खामोश; आखिर कार्रवाई कब होगी?"
भाटापारा में स्वास्थ्य विभाग के कुछ कर्मचारियों द्वारा सरकारी नियमों की अनदेखी कर अवैध रूप से निजी चिकित्सा सेवाएं चलाए जाने का मामला सामने आया है। सरकारी कर्मचारियों पर आरोप है कि वे सरकारी दवाओं का निजी इलाज में उपयोग कर रहे हैं और बिना पंजीयन के मरीजों से फीस वसूल रहे हैं। इस गैरकानूनी गतिविधि के चलते सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग हो रहा है, साथ ही मरीजों की सुरक्षा पर भी गंभीर खतरा मंडरा रहा है।
अवैध निजी क्लीनिकों में जारी है सरकारी दवाओं का इस्तेमाल
भाटापारा के कुछ स्वास्थ्य कर्मी बिना किसी कानूनी पंजीयन के अपने घरों में मरीजों का इलाज कर रहे हैं। इन कर्मचारियों पर आरोप है कि वे सरकारी दवाओं का इस्तेमाल कर मरीजों से फीस वसूलते हैं, जबकि सरकारी कर्मचारियों को निजी प्रैक्टिस करने की सख्त मनाही है। इसके बावजूद, इन स्वास्थ्य कर्मियों ने निजी क्लीनिक चला रखे हैं, और अपने सरकारी कर्तव्यों की अनदेखी कर रहे हैं।
मरीजों की सुरक्षा को गंभीर खतरा
इन अवैध क्लीनिकों में बिना किसी मानकों और पंजीकरण के इलाज किया जा रहा है, जिससे मरीजों को गलत उपचार और दवाओं के दुष्प्रभाव का खतरा बढ़ जाता है। बिना किसी विशेषज्ञता के दिए गए इलाज से मरीजों की स्थिति और बिगड़ सकती है, जिससे उनके स्वास्थ्य पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ सकता है।
प्रशासन की ढिलाई पर उठ रहे सवाल
स्थानीय प्रशासन की इस मुद्दे पर चुप्पी को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जब जिला कलेक्टर दीपक सोनी से 23 मार्च को इस विषय में पूछा गया, तो उन्होंने मामले की जांच के आदेश दिए थे। हालांकि, 27 मार्च तक जांच के आदेश और उनकी प्रगति को लेकर कोई ठोस कदम सामने नहीं आया है। सीएमएचओ और बीएमओ के बीच केवल निर्देश और लेटर का आदान-प्रदान हो रहा है, जिससे यह सवाल उठता है कि प्रशासन मामले को गंभीरता से ले रहा है या नहीं।
क्या प्रशासन दोषियों को बचाने की कोशिश कर रहा है?
प्रशासनिक स्तर पर हो रही इस देरी से लोगों में यह धारणा बन रही है कि कहीं यह जांच दोषियों को बचाने के लिए तो नहीं हो रही। आम जनता का कहना है कि प्रशासन को त्वरित कार्रवाई