दुर्ग, 27 जून
दुर्ग जिले के गनियारी गांव में गुरुवार को एक अवैध गुटखा फैक्ट्री पर जीएसटी विभाग और खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) की संयुक्त टीम ने छापामार कार्रवाई की। छापे में भारी मात्रा में गुटखा बनाने की सामग्री जब्त की गई और फैक्ट्री को तत्काल सील कर दिया गया।
सूत्रों के अनुसार, यह फैक्ट्री गांव में ऑयल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के नाम पर ग्राम पंचायत से एनओसी लेकर संचालित की जा रही थी, जबकि वास्तविकता में यहां गुटखा का उत्पादन किया जा रहा था। फैक्ट्री का संचालन गुरुमुख जुमनानी नामक व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है, जो मौके पर मौजूद नहीं था। अधिकारियों ने उसे 28 जून तक विभाग के समक्ष उपस्थित होने का नोटिस जारी किया है।
छापेमारी के दौरान फैक्ट्री में काम कर रहे कर्मचारी और मजदूर प्रशासनिक टीम को देखकर काम छोड़कर मौके से फरार हो गए। जीएसटी अधिकारियों की सूचना के आधार पर कुछ घंटों बाद खाद्य एवं औषधि विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और संयुक्त रूप से कार्रवाई को अंजाम दिया।
स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने जताया विरोध
ग्राम पंचायत गनियारी की सरपंच संतोषी साहू ने फैक्ट्री पर हो रही कार्रवाई के दौरान जानकारी दी कि पंचायत ने फैक्ट्री को तेल बनाने के लिए एनओसी दी थी। लेकिन, जांच में सामने आया कि वहां गुटखा तैयार किया जा रहा है। इस पर उन्होंने गहरी नाराजगी जताई और ग्रामीणों के साथ मिलकर अवैध गुटखा निर्माण का विरोध किया।
कोनारी गांव से भी जुड़ा है मामला
गनियारी की फैक्ट्री में हुई कार्रवाई ने पुराने एक और मामले की कड़ियों को जोड़ दिया है। लगभग 25 दिन पहले कोनारी गांव में एक अन्य फैक्ट्री पर खाद्य विभाग ने तीन बार छापा मारा था, जिसमें लगभग डेढ़ करोड़ रुपए की गुटखा निर्माण सामग्री जब्त की गई थी। दोनों फैक्ट्रियों का संचालक एक ही व्यक्ति – गुरुमुख जुमनानी – निकला है। इससे यह स्पष्ट होता है कि एक सुनियोजित नेटवर्क के तहत अवैध गुटखा निर्माण का कारोबार इन गांवों में चलाया जा रहा था।
अधिकारियों का बयान
खाद्य एवं औषधि विभाग के अधिकारी नारद कोमरे ने बताया कि फैक्ट्री संचालक के अनुपस्थित रहने के चलते रात 9 बजे तक इंतजार किया गया, लेकिन उसके नहीं आने पर फैक्ट्री को सील कर दिया गया। उन्होंने कहा कि यदि संचालक तय समय में उपस्थित नहीं होता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई तेज की जाएगी।
आगे की कार्रवाई जारी
जीएसटी विभाग और खाद्य विभाग दोनों ही अब टैक्स चोरी, स्वास्थ्य नियमों का उल्लंघन और खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत साक्ष्य जुटाकर रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित विभागों की संयुक्त टीम लगातार निगरानी बनाए हुए है।
यह कार्रवाई न केवल अवैध कारोबार के विरुद्ध सख्त कदम मानी जा रही है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में नियमों का दुरुपयोग कर चल रहे उद्योगों पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है।