रायपुर, छत्तीसगढ़।
नवा रायपुर अब देश की पहली ऐसी स्मार्ट सिटी बनने जा रही है, जहां के सभी सरकारी भवनों में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति सौर ऊर्जा के माध्यम से होगी। यह ऐतिहासिक कदम नवा रायपुर को आत्मनिर्भर और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाने की दिशा में एक बड़ा परिवर्तन साबित होगा। मंत्रालय, एचओडी भवन, मुख्यमंत्री निवास, मंत्रियों के बंगले, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम से लेकर निर्माणाधीन रेलवे स्टेशन और प्रस्तावित विधानसभा भवन तक — हर सरकारी परिसर को अब सोलर एनर्जी से रोशन किया जाएगा।
इस महत्वाकांक्षी परियोजना की योजना छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (CREDA) द्वारा बनाई गई है। इसके तहत 10 मेगावॉट का नया ग्रिड-कनेक्टेड सोलर पॉवर प्लांट नवा रायपुर में ही लगाया जाएगा। इस योजना को राज्य सरकार ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है और केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता भी प्राप्त होगी।
बिजली बिल का खर्च घटेगा आधे से भी कम
सरकारी अफसरों का दावा है कि इस परियोजना के लागू होने से नवा रायपुर के सरकारी परिसरों का बिजली खर्च 50 प्रतिशत से भी कम हो जाएगा। अभी तक जो लाखों रुपये प्रतिमाह बिजली बिल पर खर्च हो रहे थे, वे सीधे तौर पर बचाए जा सकेंगे। साथ ही यह सोलर ऊर्जा राज्य के पर्यावरणीय संतुलन में भी मददगार होगी और ग्रीन एनर्जी की दिशा में एक प्रेरणादायक कदम मानी जाएगी।
हर भवन के अनुसार लगेगा सोलर प्लांट
क्रेडा के अधिकारियों ने बताया कि नवा रायपुर में हर सरकारी भवन की बिजली खपत का आंकलन किया जा रहा है। उसी आधार पर यह तय किया जाएगा कि किस भवन पर कितनी क्षमता का सोलर पैनल लगाया जाए। उदाहरणस्वरूप, मंत्रालय भवन में अधिक खपत को देखते हुए अधिक क्षमता का सोलर यूनिट लगाया जाएगा, जबकि छोटे कार्यालयों में खपत के अनुसार छोटे यूनिट लगाए जाएंगे।
इन सोलर यूनिट्स के जरिए उत्पादित बिजली को सीधे ग्रिड से जोड़ा जाएगा जिससे बिजली आपूर्ति में कोई रुकावट न आए और 24 घंटे निर्बाध बिजली मिलती रहे।
इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम और विधानसभा भवन भी होंगे सोलर संचालित
नवा रायपुर स्थित अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में भी सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाएगा। इसके लिए वहां जितनी यूनिट बिजली की जरूरत होगी, उतनी क्षमता का सोलर पैनल इंस्टॉल किया जाएगा। वहीं भविष्य में बनने वाला नया विधानसभा भवन भी पूरी तरह से सोलर एनर्जी पर ही आधारित होगा।
निजी निर्माणों को भी मिलेगा निर्देश
केवल सरकारी भवन ही नहीं, नवा रायपुर में जो निजी आवासीय और व्यावसायिक परियोजनाएं बन रही हैं, उनसे भी कहा जाएगा कि वे सोलर बिजली का उपयोग करें। इस संबंध में राज्य सरकार और क्रेडा की ओर से गाइडलाइन भी तैयार की जा रही है। इससे नवा रायपुर वास्तव में एक “सोलर सिटी” के रूप में पहचान बना सकेगा।
केंद्र सरकार भी देगी सहायता
इस योजना को केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत समर्थन प्राप्त है। केंद्र सरकार देशभर में सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए इस योजना के अंतर्गत वित्तीय मदद और तकनीकी सहयोग प्रदान कर रही है। इसी के तहत राजनांदगांव में एक बड़ा सोलर प्लांट पहले ही स्थापित किया जा चुका है। उसकी सफलता को देखते हुए अब नवा रायपुर में इसे और विस्तारित किया जा रहा है।
2026 तक पूरा करने का लक्ष्य
अधिकारियों ने बताया कि इस परियोजना को 2026 की शुरुआत तक पूर्ण कर लेने का लक्ष्य रखा गया है। तेजी से काम करने के लिए टेंडर प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी और कार्य को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। क्रेडा के इंजीनियरों और विशेषज्ञों की टीम योजना को धरातल पर लाने में जुट चुकी है।
यह पहल न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश के लिए एक आदर्श उदाहरण पेश करेगी कि कैसे स्मार्ट शहरों को स्मार्ट ऊर्जा विकल्पों से सुसज्जित किया जा सकता है।
इस योजना के पूरे होते ही नवा रायपुर वास्तव में भारत की पहली पूर्ण सौर ऊर्जा संचालित राजधानी के रूप में पहचाना जाएगा।