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छत्तीसगढ़ में कोरोना काल के दौरान बंद की गईं 13 से अधिक लोकल ट्रेनों को फिर से शुरू करने का फैसला दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (SECR) ने ले लिया है। रेलवे बोर्ड से हरी झंडी मिलने के बाद अब इन ट्रेनों का संचालन 15 जुलाई से पुराने निर्धारित समय पर शुरू हो गया है। यह निर्णय क्षेत्र के दैनिक यात्रियों, छात्रों, कर्मचारियों और ग्रामीण क्षेत्रों से आने-जाने वालों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है।

इन ट्रेनों के बहाल होने से रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, डोंगरगढ़, गोंदिया, कटंगी और इतवारी जैसे प्रमुख छोटे-बड़े स्टेशनों पर सफर करने वालों को सीधा लाभ मिलेगा। खास तौर पर जो लोग रोजाना यात्रा करते हैं, उनके लिए यह सुविधा जीवन की रफ्तार को फिर से गति देगी।

सांसदों ने की थी मांग, रेल प्रशासन ने माना

हाल ही में हुई रेलवे प्रशासन और सांसदों की बैठक में कई मुद्दों को गंभीरता से उठाया गया था। सांसदों ने बंद लोकल ट्रेनों के परिचालन को बहाल करने की मांग की थी। इसके अलावा रायपुर से गोवा तक सीधी ट्रेन चलाने, बिलासपुर एक्सप्रेस को दुर्ग तक विस्तार देने, धमतरी, कुरूद और बालोद क्षेत्रों में रेल लाइन विस्तार, और अभनपुर में रेल आरक्षण केन्द्र खोलने जैसे मुद्दे भी रखे गए।

सांसदों की ओर से यह भी शिकायत की गई कि स्थानीय रेलवे अधिकारी उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते। इस पर रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने स्पष्ट कहा कि यदि सांसदों की बात नहीं सुनी गई, तो इसकी शिकायत सीधे की जाएगी, जिससे रेलवे अधिकारियों को जवाब देना पड़ेगा।

जगदलपुर रूट की ट्रेनों पर अस्थायी रोक

दूसरी ओर, जगदलपुर और किरंदुल के लिए चलने वाली 10 ट्रेनें अभी अस्थायी रूप से कोरापुट (ओडिशा) तक ही सीमित कर दी गई हैं। 15 जुलाई को भी ये ट्रेनें जगदलपुर नहीं पहुंचेंगी। यात्रियों को इस रूट पर कुछ दिन और असुविधा झेलनी पड़ सकती है।

प्रमुख मांगें जो बैठक में सामने आईं:

• कोरबा से दुर्ग के बीच केवल एक ट्रेन — तीन MEMU ट्रेनें चलाने की मांग।

• धमतरी, कुरूद और बालोद में रेल नेटवर्क विस्तार की सिफारिश।

• अभनपुर में आरक्षण केन्द्र शीघ्र खोलने की आवश्यकता।

• बिलासपुर एक्सप्रेस को दुर्ग तक बढ़ाने की मांग।

• रायपुर से गोवा तक सीधी ट्रेन शुरू करने की मांग।

रेलवे प्रशासन का कहना है कि अब हालात सामान्य हैं और यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी को देखते हुए लोकल ट्रेनों का संचालन फिर से शुरू करना आवश्यक हो गया था। यह निर्णय निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के लाखों यात्रियों के लिए राहत का कारण बनेगा।