बिलासपुर, 2 जुलाई 2025 — जिले में रेत की अवैध खुदाई और भंडारण पर रोक के बावजूद रेत की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि और प्रशासन की चुप्पी के खिलाफ जिला कांग्रेस कमेटी ने मोर्चा खोल दिया है। बुधवार दोपहर 3 बजे कांग्रेस के जिलाध्यक्ष विजय केशरवानी के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ता अरपा नदी में जल सत्याग्रह करेंगे।
जिलाध्यक्ष केशरवानी ने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि बारिश के मौसम में 15 जून से रेत की खुदाई पर प्रतिबंध लागू है, लेकिन इसके बावजूद जिले की नदियों में रात के अंधेरे में अवैध खुदाई जारी है। उन्होंने दावा किया कि रेत माफिया प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत से खुलेआम नियमों को ताक पर रखकर रेत का दोहन कर रहे हैं।
माफिया का बढ़ता दबदबा, लोगों में डर का माहौल
केशरवानी ने कहा कि बिलासपुर समेत आसपास के इलाकों में माफिया इस कदर हावी हैं कि लोग शिकायत करने से डरने लगे हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, "बलरामपुर में एक पुलिस कॉन्स्टेबल को रौंदकर हत्या कर दी गई, और यहां बिलासपुर में माफिया खुलेआम रेत निकालकर ऊंचे दामों में बेच रहे हैं।"
उन्होंने आरोप लगाया कि खुदाई के स्थानों पर कार्रवाई के बजाय खनिज विभाग केवल डंपिंग स्पॉट पर पहुंचकर रेत जब्त करने की खानापूर्ति कर रहा है। इससे यह स्पष्ट होता है कि नदियों से रात में रेत निकाली जा रही है और दिन में उसे ऊंचे दामों पर बेचा जा रहा है।
कांग्रेस की मांगें
कांग्रेस कमेटी ने इस मुद्दे पर तीन प्रमुख मांगें रखीं:
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रेत माफियाओं पर त्वरित कार्रवाई की जाए और उनके ठिकानों की पहचान कर उन्हें रोका जाए।
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रेत की कीमत निर्धारित कर उसे आम लोगों के लिए सुलभ बनाया जाए।
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जब्त रेत को जरूरतमंदों को रियायती दर पर उपलब्ध कराया जाए, ताकि निर्माण कार्यों में लगे आम नागरिकों को राहत मिले।
प्रशासन और विभाग पर सवाल
जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने खनिज विभाग और पुलिस प्रशासन पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि यदि खुदाई नहीं हो रही होती, तो शहर और ग्रामीण इलाकों में इस तरह रेत के ढेर कैसे लगे होते? उन्होंने कहा कि "डंपिंग स्पॉट पर जब्ती का दिखावा करने के बजाय खुदाई स्थल पर छापेमारी की जानी चाहिए।"
जन आंदोलन की चेतावनी
केशरवानी ने चेतावनी दी कि अगर प्रशासन ने शीघ्र ठोस कदम नहीं उठाए तो कांग्रेस पार्टी व्यापक जन आंदोलन करेगी। उन्होंने कहा, "यह केवल रेत की कीमतों की बात नहीं, बल्कि प्राकृतिक संसाधनों की लूट और जनता के हक का सवाल है।"
अंत में...
बिलासपुर में रेत की किल्लत और बढ़ती कीमतों से आम लोग परेशान हैं। जल सत्याग्रह के रूप में कांग्रेस का यह विरोध प्रदर्शन इस मुद्दे को राजनीतिक और सामाजिक विमर्श के केंद्र में ला रहा है। अब देखना यह है कि जिला प्रशासन इस पर क्या कदम उठाता है और माफियाओं पर लगाम कसने के लिए क्या ठोस कार्रवाई होती है।