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बिलासपुर, छत्तीसगढ़ | छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने शनिवार को बिलासपुर जिले के बिल्हा तहसील में नवनिर्मित सिविल कोर्ट भवन का भव्य लोकार्पण किया। अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित यह न्यायालय भवन न केवल न्यायिक प्रक्रिया को डिजिटल और सुगम बनाने में मदद करेगा, बल्कि पूरे राज्य के लिए एक नई मिसाल भी पेश करेगा।

न्यायिक व्यवस्था को मिलेगा नया आयाम

नवीन सिविल कोर्ट भवन में डिजिटल कोर्ट, वकीलों के लिए हाईटेक कक्ष, प्रतीक्षालय, एटीएम, अस्पताल, अभियोजन कार्यालय, शिशु देखभाल कक्ष और सुरक्षित बंदीगृह जैसी सुविधाएं स्थापित की गई हैं। भवन का वातावरण पर्यावरणीय दृष्टिकोण से हरा-भरा और स्वच्छ बनाया गया है, जिससे न्यायिक कार्य का वातावरण भी सकारात्मक हो।

मुख्य न्यायाधीश का संदेश: "यह भवन बनेगा उदाहरण"

इस अवसर पर मुख्य न्यायाधीश श्री रमेश सिन्हा ने कहा, "बिल्हा का यह नया न्यायालय भवन न केवल स्थानीय नागरिकों को त्वरित और सुलभ न्याय देगा, बल्कि प्रदेश के अन्य जिलों में न्यायिक अधोसंरचना विकास के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में काम करेगा।" उन्होंने सभी न्यायिक अधिकारियों को यह निर्देश दिया कि वे इन संसाधनों का उपयोग कर पक्षकारों को न्याय देने की प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और प्रभावशाली बनाएं।

सभी जिलों में मजबूत न्यायिक बुनियादी ढांचे की दिशा में कदम

मुख्य न्यायाधीश ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुरूप राज्य के सभी न्यायालयों को बुनियादी सुविधाओं से युक्त करना सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा, "जब न्यायालयों को आधुनिक संसाधन मिलते हैं, तो न्यायिक अधिकारियों की कार्यक्षमता बढ़ती है और आम जनता को न्याय मिलने में तेजी आती है।"

विशिष्ट जनों की उपस्थिति ने बढ़ाया आयोजन का गौरव

इस गरिमामयी अवसर पर हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति नरेश कुमार चंद्रवंशी (पोर्टफोलियो न्यायाधीश, जिला बिलासपुर), न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार व्यास, न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार अग्रवाल और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार वर्मा उपस्थित रहे। इसके अलावा महाधिवक्ता, रजिस्ट्रार जनरल, विभिन्न न्यायिक अधिकारीगण, अधिवक्ता संघों के अध्यक्ष, संभाग आयुक्त, पुलिस आयुक्त, कलेक्टर और एसपी समेत कई वरिष्ठ प्रशासनिक व न्यायिक अधिकारी कार्यक्रम में शामिल हुए।

स्थानीय नागरिकों में उत्साह

बिल्हा में आधुनिक न्यायालय भवन की शुरुआत से स्थानीय नागरिकों में खासा उत्साह देखने को मिला। लंबे समय से लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे की उम्मीद के साथ लोगों ने इस पहल का स्वागत किया।