धमतरी, छत्तीसगढ़ – शहर के लाल बगीचा वार्ड में नगर निगम द्वारा शनिवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। यह कार्रवाई नगर निगम के आयुक्त और महापौर के निर्देश पर की गई। लंबे समय से इस जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर ईंट की दीवारें खड़ी कर दी गई थीं, जिससे वार्ड में प्रस्तावित आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण रुका हुआ था।
वार्डवासियों की मांग पर शुरू हुई कार्रवाई
लाल बगीचा वार्ड के नागरिक काफी समय से क्षेत्र में एक आंगनबाड़ी केंद्र की मांग कर रहे थे। बच्चों की देखभाल, पौष्टिक आहार, और प्राथमिक शिक्षा जैसे आवश्यक कार्यों के लिए आंगनबाड़ी का होना जरूरी था। पार्षद हिमानी भागवत साहू ने नागरिकों की इस मांग को नगर निगम तक पहुंचाया और जमीन सीमांकन की प्रक्रिया शुरू करवाई।
सीमांकन में यह स्पष्ट हुआ कि जिस जमीन की मांग की जा रही थी, वह सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है, लेकिन उस पर कुछ लोगों ने ईंट की दीवार बनाकर कब्जा कर रखा था। इस जानकारी के बाद नगर निगम ने पूरी योजना तैयार की और तय समय पर बुलडोजर की मदद से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई।
अधिकारियों की मौजूदगी में चला बुलडोजर
शनिवार सुबह, नगर निगम की टीम अधिकारियों की मौजूदगी में मौके पर पहुंची। स्थानीय पुलिस बल की तैनाती भी की गई ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति न बने। सुरक्षा के बीच निगम की टीम ने ईंट की दीवारें और अस्थायी निर्माणों को हटाया। इस कार्रवाई के दौरान किसी भी प्रकार का विरोध नहीं हुआ।
पार्षद ने जताया संतोष
वार्ड की पार्षद हिमानी भागवत साहू ने इस कार्रवाई पर संतोष जताते हुए कहा, “यह वार्डवासियों की जीत है। वर्षों से लोग बच्चों के लिए एक बेहतर व्यवस्था की मांग कर रहे थे, लेकिन जमीन विवाद के चलते काम अटका था। अब अतिक्रमण हटने के बाद यहां एक सुंदर और सुव्यवस्थित आंगनबाड़ी केंद्र बनाया जाएगा, जिससे महिलाओं और बच्चों को बहुत फायदा होगा।”
उन्होंने आगे बताया कि इस स्थान पर आंगनबाड़ी के साथ-साथ एक सर्वसुविधा युक्त भवन भी प्रस्तावित है, जहां विभिन्न सरकारी सेवाओं का संचालन किया जा सकेगा। उन्होंने इसके लिए नगर निगम आयुक्त, महापौर और सभी वार्डवासियों का धन्यवाद किया।
जनहित में लिया गया निर्णय
नगर निगम आयुक्त ने बताया कि धमतरी में जिन-जिन स्थानों पर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया गया है, वहां सीमांकन के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जनहित के कार्यों में अतिक्रमण सबसे बड़ी बाधा है और इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
इस कार्रवाई के बाद अन्य वार्डों में भी निगम की टीमें सक्रिय हो गई हैं और सरकारी जमीनों की पहचान कर अवैध कब्जा हटाने की तैयारी की जा रही है।