बिलासपुर, 20 मई 2025:
नगर निगम के भवनों में संचालित च्वाइस सेंटरों में अवैध वसूली और नियमों के उल्लंघन का गंभीर मामला उजागर हुआ है। यादव समाज के सामुदायिक भवन, नूतन चौक में संचालित एक आधार पंजीयन केंद्र में 100 से 150 रुपए तक की अवैध वसूली की जा रही है, जबकि नियमों के अनुसार कई सेवाएं निशुल्क या नाममात्र शुल्क पर मिलनी चाहिए।
इस केंद्र के संचालक आदित्य तिवारी का कहना है कि वे केवल डेमोग्राफी या बायोमेट्रिक अपडेट के लिए शुल्क लेते हैं। उनके अनुसार, बच्चों के नए आधार कार्ड बनाने पर कोई शुल्क नहीं लिया जाता। तिवारी ने यह भी बताया कि उनका केंद्र वर्ष 2016 से इस भवन में संचालित हो रहा है।
हालांकि, ई-डिस्ट्रिक्ट प्रबंधक आफताब खान ने इस दावे पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने जानकारी दी कि यादव समाज भवन में चल रहे इस केंद्र की आधार पंजीयन आईडी दो महीने पहले ही समाप्त हो चुकी है। ऐसे में वहां किसी भी तरह का आधार संबंधित कार्य किया ही नहीं जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि यदि लिखित शिकायत मिलती है, तो जांच कर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
नगर निगम भवनों में चल रहे अवैध केंद्र
जांच में यह बात भी सामने आई है कि शहर के विभिन्न जोन कार्यालयों के अंतर्गत संचालित कई च्वाइस सेंटर नगर निगम के भवनों में बिना किसी किराए के काम कर रहे हैं। जोन-8 के कमिश्नर भूपेंद्र उपाध्याय ने बताया कि राज्य शासन के निर्देश पर 2016-17 में लोक सेवा केंद्रों के लिए भवन मुहैया कराए गए थे, लेकिन अब कई संचालक बिना अनुमति और किराया चुकाए वहां काम कर रहे हैं।
कितना होता है आधार अपडेट का शुल्क?
जिला प्रबंधक के अनुसार:
-
नया आधार बनवाना: निशुल्क
-
नाम-पता जैसे डेमोग्राफिक अपडेट: ₹50
-
बायोमेट्रिक अपडेट (फिंगरप्रिंट आदि): ₹100
-
डेमोग्राफिक + बायोमेट्रिक अपडेट साथ में: ₹150 (अधिकतम)
ईओआईडी की ओर से अधिकतम ₹100 शुल्क निर्धारित है, लेकिन कई च्वाइस सेंटर ₹150 तक वसूल रहे हैं, जो नियमों के खिलाफ है।
बिना परीक्षा पास किए नहीं चलाया जा सकता आधार केंद्र
जो च्वाइस सेंटर आधार पंजीयन की सेवा देना चाहते हैं, उन्हें UIDAI द्वारा आयोजित परीक्षा पास करनी होती है। इसके साथ ही लोक सेवा केंद्र का एग्रीमेंट और आईडी आवश्यक होती है। सिर्फ चिप्स के अंतर्गत च्वाइस सेंटर होना पर्याप्त नहीं है।
किराया विवाद में प्रशासन की सीमित भूमिका
जिला प्रबंधक का कहना है कि यदि च्वाइस सेंटरों से अधिक शुल्क वसूली की शिकायत आती है तो कार्यवाही की जा सकती है। लेकिन भवन मुफ्त में उपलब्ध कराने जैसे मामलों में उनका कोई हस्तक्षेप नहीं होता।
पोस्ट ऑफिस में मुफ्त में आधार पंजीयन
भारतीय डाक विभाग के मुख्य डाकघर में स्थित आधार पंजीयन केंद्र में बच्चों (5-7 और 15-17 वर्ष) का पंजीयन निशुल्क होता है। वहीं अन्य अपडेट कार्यों के लिए ₹50 का निर्धारित शुल्क लिया जाता है।