बिलासपुर, छत्तीसगढ़ – जिले में स्कूली छात्रों के जाति प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया में लापरवाही को लेकर कलेक्टर संजय अग्रवाल ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने जिले के सभी चार विकासखंडों के ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों (BEO) को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं।
यह कार्रवाई तब की गई जब संकुल समन्वयकों द्वारा एक सप्ताह बीतने के बावजूद जाति प्रमाण पत्र के ऑनलाइन आवेदन फॉरवर्ड नहीं किए गए। मंगलवार को आयोजित साप्ताहिक टाइम लिमिट (TL) बैठक में कलेक्टर ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने के आदेश दिए।
खाद वितरण और पेड़ संरक्षण पर भी निर्देश
बैठक में कलेक्टर ने विभिन्न समितियों में खाद की आपूर्ति नियमित रूप से सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे प्रतिदिन समितिवार खाद वितरण की समीक्षा करें और जिन सोसायटियों में खाद की कमी है, वहां प्राथमिकता से आपूर्ति करें।
तखतपुर और सकरी क्षेत्र की समितियों में यूरिया खाद की तुरंत आपूर्ति के लिए विशेष निर्देश दिए गए हैं। साथ ही ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के तहत लगाए गए पौधों की देखभाल और सुरक्षा पर जोर देते हुए कलेक्टर ने कहा कि जब तक पेड़ पूरी तरह आकार न ले लें, तब तक उनके लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रबंध सुनिश्चित किए जाएं।
मवेशी नियंत्रण के लिए ठोस योजना
आवारा मवेशियों की बढ़ती समस्या को देखते हुए कलेक्टर ने पशु चिकित्सा विभाग को निर्देशित किया कि वे सड़कों पर घूम रहे मवेशियों की जानकारी एकत्र करें। इन आंकड़ों के आधार पर संबंधित मवेशी मालिकों के खिलाफ स्थानीय थानों में एफआईआर दर्ज की जा सकेगी।
प्रत्येक ब्लॉक में दो-दो पशु आश्रय स्थलों को मंजूरी दी जा चुकी है और जल्द ही वहां शेड और अन्य आवश्यक निर्माण कार्य शुरू होंगे। इसके अतिरिक्त, फलदार पौधों की जिम्मेदारी महिला स्व-सहायता समूहों को सौंपी जाएगी ताकि भविष्य में उनकी आमदनी में वृद्धि हो सके।
यह बैठक शासन की फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा के लिए बुलाई गई थी, लेकिन जाति प्रमाण पत्रों की धीमी प्रक्रिया, खाद आपूर्ति और मवेशी नियंत्रण जैसे ज़मीनी मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया। कलेक्टर ने सभी विभागीय अधिकारियों को चेतावनी दी कि जनहित से जुड़े कार्यों में कोई भी ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।