रायपुर में टैक्स चोरी के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए सेंट्रल जीएसटी (GST) विभाग ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। विभाग की विशेष टीम ने राजधानी के तेंदुआ और सिलतरा क्षेत्र में स्थित दो अलग-अलग औद्योगिक इकाइयों पर एक साथ छापेमारी की। इस छापे के दौरान प्रारंभिक जांच में करीब 40 लाख रुपये की टैक्स रिकवरी की गई है, जिससे व्यवसायिक जगत में हड़कंप मच गया है।
लंबे समय से मिल रही थी शिकायतें
जानकारी के अनुसार, जिन दो यूनिट्स पर कार्रवाई की गई है, उनके खिलाफ पिछले कई महीनों से टैक्स चोरी की शिकायतें मिल रही थीं। सूत्रों के मुताबिक, यह यूनिट्स इनवॉइस में गड़बड़ी, वास्तविक बिक्री को कम दिखाकर टैक्स चोरी और फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) लेने जैसी गतिविधियों में लिप्त थीं। शिकायतों की सत्यता की पुष्टि के बाद जीएसटी टीम ने छापेमारी की पूरी रणनीति तैयार की और दोनों जगह एक साथ कार्रवाई की।
दस्तावेज़ों और डिजिटल डेटा की जब्ती
दबिश के दौरान अधिकारियों ने दोनों उद्योगों के ऑफिस और गोदामों से महत्वपूर्ण दस्तावेज, लेन-देन से जुड़ी फाइलें और डिजिटल डेटा जब्त किया है। इस डेटा की गहन जांच की जा रही है। प्रारंभिक विश्लेषण में जो अनियमितताएं सामने आई हैं, उनसे यह स्पष्ट संकेत मिलते हैं कि टैक्स चोरी की मात्रा अनुमान से कहीं अधिक हो सकती है। अधिकारियों का कहना है कि जब्त किए गए दस्तावेजों में कई ऐसी प्रविष्टियां हैं जो संदिग्ध प्रतीत होती हैं।
ऑपरेशन अभी भी जारी
GST विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह कार्रवाई फिलहाल जारी है। दस्तावेजों की स्क्रूटनी, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से प्राप्त डाटा का विश्लेषण और संबंधित कर्मचारियों से पूछताछ का दौर अभी भी चल रहा है। आने वाले दिनों में कुछ और बड़े नामों के सामने आने की संभावना जताई जा रही है। साथ ही विभाग यह पता लगाने में जुटा है कि क्या यह टैक्स चोरी केवल इन्हीं दो यूनिट्स तक सीमित थी या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था।
कारोबारी वर्ग में हलचल
GST विभाग की इस कार्रवाई के बाद रायपुर के उद्योगिक क्षेत्र में चिंता और भय का माहौल है। कई व्यापारियों ने अपने दस्तावेजों की समीक्षा शुरू कर दी है और जीएसटी अनुपालन को लेकर सतर्कता बरतने लगे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी कार्रवाइयों से ईमानदार करदाताओं को प्रोत्साहन मिलेगा और टैक्स सिस्टम में पारदर्शिता आएगी।
विभाग ने क्या कहा?
GST विभाग का कहना है कि यह छापेमारी केंद्र सरकार के क्लीन टैक्सेशन अभियान का हिस्सा है। टैक्स चोरी पर अंकुश लगाना और सरकारी राजस्व की सुरक्षा सुनिश्चित करना उनकी प्राथमिकता है। विभाग के अनुसार, भविष्य में और भी ऐसी कार्रवाई की जाएगी, जहां टैक्स चोरी के संकेत मिलते हैं।